महाराष्ट्र राज्य मालमत्ता विद्रुपीकरण प्रतिबंधक कायदा Maharashtra State Prevention of Diversion of Property Act 1995
Introduction
The Maharashtra State Prevention of Diversion of Property Act 1995 is a significant legislation enacted by the Government of Maharashtra to combat the diversion of properties obtained by public servants and certain other individuals for illicit purposes. This article aims to provide a comprehensive overview and analysis of this Act, including its key provisions, objectives, implementation, and impact on society.
Property Act 1995
कलम -३ : कोणतीही व्यक्ती किंवा दुसऱ्याच्या करवी कोणत्याही मालमत्तेचे विद्रुपीकरण करेल त्यास अपराध सिद्धीनंतर ३ महिने कैद किंवा रु .२००० / – पर्यंत दंड किंवा दोन्हीही शिक्षा होऊ शकतात . मालमत्तेचे विद्रुपीकरण म्हणजे कोणत्याही राजकीय पक्षाने / संस्थेने / उमेदवाराने / व्यक्तीने / खाजगी किंवा सार्वजनिक इमारतीच्या मालकाच्या लेखी परवानगीशिवाय कोणत्याही जमिनीचा , इमारतीचा , आवाराच्या भिंती वगैरेचा , झेंडा उभारणे , कापडी फलक लावणे , नोटीसा चिकटवणे , घोषणा लिहिणे , इत्यादींसाठी वापर केल्याचे निदर्शनास आल्यास त्या संबंधितराजकीय पक्षावर / संघावर / संस्थेवर / उमेदवारावर / व्यक्तींवर कायद्यानुसार खटला दाखल करण्यात येऊ शकतो . तसेच मालमत्ता विद्रुपित करण्यास प्रतिबंध करणारा अधिनियम खाली अथवा सर्व साधारण कायद्याखाली इतरांच्या मालमत्तेस जाणीवपूर्वक नुकसान पोहोचविण्याबद्दल खटला दाखल करण्यात येऊ शकतो . निवडणूक प्रक्रिया सुरू असताना निवडणूक प्रक्रियेत बाधा निर्माण होईल , अशा कृत्यांबाबत कायद्यातील तरतुदी पोलीस पाटील यांना माहीत असाव्यात , यासाठी खाली नमूद करण्यात येत आहेत . लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियमातील तरतुदी
१ ) कलम १२५ : जो कोणी निवडणुकांबाबत धर्म , जात , भाषा इत्यादी कारणांविरुद्ध शत्रुत्वाची अगर प्रेमाची भावना वेगवेगळ्या वर्गामध्ये निर्माण करील त्यास ३ वर्षांची शिक्षा सांगितलेली असून सदरचा गुन्हा दखलपात्र आहे.
२ ) कलम – १२६ : मतदान संपण्याचे ४८ तास आधी कोणीही इसम जाहीर सभा घेऊ शकणार नाही . अगर जाहीर सभेस हजर राहू शकणार नाही . तसे कृत्य केल्यास जास्तीत जास्त २५० / रुपयांची शिक्षा होऊ शकेल . सदरचा गुन्हा अदखलपात्र स्वरूपाचा आहे .
३ ) कलम १२७ : निवडणुकीचे संबंधात घेण्यात आलेल्या सार्वजनिक सभेमध्ये जो कोणी गोंधळ निर्माण करेल किंवा अडथळा आणेल किंवा त्याला उत्तेजन देईल तो ३ महिने शिक्षा किंवा २५० / – रु . पर्यंतच्या दंडास पात्र राहील
४ ) कलम – १२७ ( अ ) : कोणीही इसम निवडणुकासंबंधी पातक अगर पोस्टर त्यावरती मुद्रांकांचे , प्रकाशकाचे नाव – पत्ता असल्याशिवाय छापू अगर प्रसिद्ध करू शकत नाही . तसे केल्यास ६ महिने कैद अगर २००० / -रु.पर्यंत दंड होऊ शकतो . गुन्हा अदखलपात्र स्वरूपाचा आहे .
५ ) कलम १२ ९ : निवडणुकीचे वेळी निवडणूक अधिकारी यांनी निवडणूक चालू असताना किंवा तिच्या संबंधीची व्यवस्था पाहत असताना एखाद्या उमेदवाराच्या निवडणुकीतील यशाची संभाव्यता वाचविणेसाठी कोणतेही कृत्य करता कामा नये .
६ ) कलम १३० : कोणत्याही व्यक्तीने ज्या दिवशी मतदान घेण्यात येईल , त्यादिवशी मतदान केंद्रापासून २०० मीटरचे अंतरावरील मत मिळविण्यासाठी प्रचार करणे किंवा एखाद्या विशिष्ट उमेदवारासच मत देण्याविषयी मन वळविणे किंवा निशाणीचे प्रदर्शन करणे अशी कृत्ये केल्यास ती व्यक्ती २५० / – रुपये दंडास पात्र राहील . सदरचा गुन्हा दखलपात्र स्वरूपाचा आहे ….
७ ) कलम : १३२ : जी कोणी व्यक्ती कोणत्याही मतदान केंद्रावर मतदान केंद्राध्याक्षाने दिलेल्या कायदेशीर सूचना पाळण्यात कसूर करेल , मतदान केंद्रातून घालवून दिलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला मतदान केंद्राध्याक्षांच्या परवानगी शिवाय केंद्रात पुन्हा प्रवेश केला तर त्याला कैद किंवा दंड अगर शिक्षा होऊ शकेल . सदरचा गुन्हा दखलपात्र स्वरूपाचा आहे .
८ ) कलम १३३ : निवडणुकीच्या संबंधात उमेदवाराचे अगर त्याचे प्रतिनिधीचे वाहन भाड्याने मतदान केंद्राकडे अगर मतदान केंद्रापासून मतदारांचे फुकट प्रवासासाठी वापरेल , त्याबद्दल दोषी असणाऱ्या व्यक्तीस १००० / – रुपयेपर्यंत दंडाची शिक्षा होऊ शकते . हा गुन्हा अदखलपात्र स्वरूपाचा आहे .
९ ) कलम – १३५ : जी व्यक्ती निवडणुकीच्या वेळी मतदान केंद्रामधून मतपत्रिका लबाडीने बाहेर नेईल किंवा नेण्याचा प्रयत्न करेल किंवा असे कृत्य करण्यास जाणूनबुजून साहाय्य करेल , त्यास कैद अगर दंड दोन्ही स्वरूपाच्या शिक्षा होऊ शकतील . मतदान केंद्रावरून लबाडीने मतपत्रिका हलविणे हा दखलपात्र स्वरूपाचा गुन्हा आहे .
घरफोडी साठी काय उपाययोजना सविस्तर वाचा
Background and Objectives महाराष्ट्र राज्य मालमत्ता विद्रुपीकरण प्रतिबंधक कायदा
The Act was formulated in response to growing concerns about corruption and misuse of power by public servants in Maharashtra. It aims to prevent the diversion of properties by individuals who have obtained them through illegal means or by abusing their positions of authority. The primary objectives of the Act are as follows:
a. To deter public servants from misusing their powers and engaging in corrupt practices. b. To protect the interests of the state and its citizens by ensuring that properties acquired unlawfully are confiscated. c. To establish a legal framework for the confiscation of properties obtained by diverting public funds or through corrupt practices.
Key Provisions
2.1 Definition of “Diversion of Property”
The Act defines “diversion of property” as the acquisition, possession, or control of any property by a public servant or any other person in contravention of any law, rule, or regulation, with the intent to use it for purposes other than those for which it was obtained.
2.2 Confiscation of Diverted Property
One of the significant provisions of the Act is the power granted to the competent authority to confiscate properties obtained through the diversion of funds or other illegal means. The Act provides for the appointment of a competent authority, who has the authority to inquire into allegations of diversion of property and order the confiscation of such property.
2.3 Investigation and Inquiry
The Act empowers the competent authority to conduct investigations and inquiries into allegations of diversion of property. The authority has the same powers as vested in a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908, while trying a suit. This provision ensures a fair and impartial inquiry into the allegations.
2.4 Burden of Proof
The burden of proving that the property was not obtained through diversion lies on the accused individual. This provision places the onus on the accused to provide evidence to substantiate the lawful acquisition of the property in question.
2.5 Appeal and Review
The Act provides for the right to appeal against the order of confiscation within a specified period. Additionally, it also enables the review of any order by the competent authority if new evidence or circumstances emerge after the order has been passed.
- Implementation and Challenges
The effective implementation of the Maharashtra State Prevention of Diversion of Property Act 1995 requires the establishment of a robust administrative structure and coordination among various stakeholders, including law enforcement agencies, legal authorities, and public servants.
However, the Act has faced certain challenges in its implementation. Some of the common challenges include:
a. Identification of Diverted Property: Determining whether a property has been obtained through diversion can be complex and time-consuming, requiring thorough investigation and gathering of evidence.
b. Legal Procedures and Delays: Legal procedures involved in confiscation proceedings can be lengthy, leading to delays in the disposal of cases and potentially affecting the effectiveness of the Act.
c. Lack of Awareness: Public awareness about the provisions and implications of the Act among citizens, public servants, and law enforcement agencies is crucial for its effective implementation. Lack of awareness may hinder the reporting and identification of cases of diversion of property.
- Impact on Society
The Maharashtra State Prevention of Diversion of Property Act 1995 has had a significant impact on society. It serves as a deterrent to public servants engaged in corrupt practices, as it provides for the confiscation of ill-gotten properties. The Act also promotes transparency, accountability, and the ethical conduct of public servants, thereby enhancing public trust in the government.
Furthermore, the Act contributes to the overall fight against corruption by establishing a legal framework to deal with cases of property diversion. It sends a strong message that the state of Maharashtra is committed to tackling corruption and safeguarding public funds and resources.
Conclusion
The Maharashtra State Prevention of Diversion of Property Act 1995 is a crucial piece of legislation aimed at curbing the diversion of properties obtained through corrupt practices. By providing for the confiscation of such properties, the Act plays a significant role in deterring corruption and promoting transparency and accountability among public servants. Despite certain implementation challenges, the Act has had a positive impact on society and stands as a testament to Maharashtra’s commitment to combating corruption and protecting public resources.