पोलीस पाटील आंदोलन आणि नागपूर हिवाळी अधिवेशन
महाराष्ट्राच्या ग्रामीण प्रशासनाचा आणि सुरक्षिततेचा कणा म्हणून ओळखला जाणारा ‘पोलीस पाटील’ (Police Patil) आज एका मोठ्या स्थित्यंतरातून आणि मानसिक तणावातून जात आहे. गाव पातळीवर कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे, महसूल विभागाला मदत करणे आणि पोलिसांचा खबऱ्या म्हणून काम करणे, अशा बहुआयामी जबाबदाऱ्या पेलणारा हा घटक आज स्वतःच्याच न्याय्य हकांसाठी रस्त्यावर उतरण्याच्या तयारीत आहे. मात्र, या संघर्षात एक नवीनच पेच निर्माण झाला आहे.
नागपूर येथे होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनावर (Nagpur Winter Session 2024) आपल्या मागण्यांचे निवेदन देण्यासाठी पोलीस पाटलांच्या दोन प्रमुख संघटनांनी वेगवेगळ्या दिवशी मोर्चांचे आयोजन केले आहे. १० डिसेंबर आणि ११ डिसेंबर अशा सलग दोन दिवशी होणाऱ्या या दोन वेगवेगळ्या शक्तीप्रदर्शनामुळे सामान्य पोलीस पाटील मात्र हवालदिल झाला आहे. हा लेख याच समस्येचा, पोलीस पाटलांच्या मागण्यांचा आणि या दुहीमुळे होणाऱ्या परिणामांचा सखोल आढावा घेतो.
पोलीस पाटील: पद, प्रतिष्ठा आणि वास्तव
लेखाच्या मुख्य विषयाकडे वळण्यापूर्वी, पोलीस पाटील हे पद नेमके काय आहे आणि त्याचे महत्त्व काय, हे समजून घेणे आवश्यक आहे.
कायद्याचे रक्षक की तुटपुंज्या मानधनावरील कर्मचारी?
महाराष्ट्र ग्राम पोलीस अधिनियम १९६७ (Maharashtra Village Police Act 1967) अन्वये पोलीस पाटलाची नेमणूक केली जाते. गावातील गुन्ह्यांची माहिती पोलिसांना देणे, नैसर्गिक आपत्तीत मदत करणे, आणि गावात शांतता राखणे ही त्यांची प्रमुख कामे आहेत. परंतु, वाढत्या महागाईच्या काळात (Inflation & Cost of Living) मिळणारे मानधन हे त्यांच्या कामाच्या आणि जोखीमीच्या तुलनेत अत्यंत नगण्य आहे. ‘समान काम, समान वेतन’ किंवा किमान वेतन कायद्यानुसार (Minimum Wage Act) त्यांना मानधन मिळावे, ही त्यांची जुनी मागणी आहे.
डिजिटल युगातील आव्हाने
आजचा पोलीस पाटील हा केवळ वर्दीवर अवलंबून नाही, तर त्याला ऑनलाइन रिपोर्टिंग, व्हॉट्सॲप ग्रुप्सवर माहिती देणे, आणि प्रशासकीय ॲप्स वापरणे बंधनकारक झाले आहे. मात्र, त्यासाठी लागणारा डेटा खर्च, मोबाईल खर्च आणि तांत्रिक साक्षरतेचा अभाव याकडे शासनाचे दुर्लक्ष होत आहे.
नागपूर मोर्चा: एक ध्येय, दोन मार्ग
सध्याच्या परिस्थितीतील सर्वात चिंतेचा विषय म्हणजे संघटनांमधील फूट. हिवाळी अधिवेशनावर धडक देण्यासाठी दोन तारखा निश्चित करण्यात आल्या आहेत:
- १० डिसेंबर: महाराष्ट्र राज्य गाव कामगार पोलीस पाटील संघ.
- ११ डिसेंबर: गाव कामगार पोलीस पाटील संघटना, महाराष्ट्र राज्य.
हे दोन्ही मोर्चे नागपूर (Nagpur) येथे होणार आहेत. उद्देश एकच आहे – शासनाचे लक्ष वेधणे. परंतु, मार्ग वेगळे असल्याने सामान्य पोलीस पाटलांची अवस्था “इकडे आड, तिकडे विहीर” अशी झाली आहे.
गोंधळाचे वातावरण
एकाच संवर्गासाठी, एकाच मागण्यांसाठी, एकाच अधिवेशनात दोन वेगवेगळे दिवस का? हा प्रश्न प्रत्येक सामान्य पोलीस पाटलाला पडला आहे. यामुळे खालील प्रश्न निर्माण झाले आहेत:
- मी १० तारखेला जाऊ की ११ तारखेला?
- दोन्ही दिवशी थांबण्यासाठी लागणारा खर्च (निवास आणि प्रवास खर्च) मला परवडेल का?
- जर मी एका संघटनेच्या मोर्चाला गेलो, तर दुसरी संघटना मला भविष्यात मदत करेल का?
- गावातील कामावरून सलग ३-४ दिवस सुट्टी कशी मिळणार?
सामान्य पोलीस पाटलांवर वाढता ताण-तणाव
दोन मोर्च्यांमुळे निर्माण झालेली परिस्थिती केवळ राजकीय नाही, तर ती आर्थिक आणि मानसिक देखील आहे. याचा सविस्तर ऊहापोह करणे गरजेचे आहे.
१) आर्थिक बोजा
पोलीस पाटलांचे मानधन आधीच कमी आहे. त्यात नागपूरसारख्या ठिकाणी प्रवास करणे, राहणे आणि खाण्यापिण्याचा खर्च करणे हे एका सामान्य पाटलासाठी कष्टाचे आहे.
- प्रवास खर्च: सरासरी १००० ते १५०० रुपये.
- निवास व भोजन: दोन दिवसांसाठी किमान २००० रुपये.
- कामाचा खडा: रोजगाराचे नुकसान.
एका मोर्चासाठी हा खर्च एकदा करणे शक्य आहे, पण दोन गटांमधील स्पर्धेमुळे पाटलांना मानसिकरीत्या दोन्हीकडे उपस्थित राहण्याचे दडपण येत आहे.
२) मानसिक द्वंद्व
“जर मी अमुक एका नेत्याच्या मोर्चाला गेलो नाही, तर माझ्या तालुक्यात माझी अडचण होईल का?” ही भीती प्रत्येक पोलीस पाटलाला आहे. संघटनांनी आपापली ताकद दाखवण्यासाठी पाटलांवर अप्रत्यक्ष दबाव टाकणे सुरू केले आहे. यामुळे जो पाटील केवळ सेवेसाठी तत्पर आहे, तो आता राजकारणाचा बळी ठरत आहे.
३) एकीचे बळ विभागले जाण्याची भीती
शासकीय स्तरावर (Government Level) जेव्हा मागण्यांचे निवेदन दिले जाते, तेव्हा संख्येला महत्त्व असते. जर १० हजार पाटील १० तारखेला आणि १० हजार पाटील ११ तारखेला आले, तर सरकारला ती संख्या कमीच वाटेल. पण जर २० हजार पाटील एकाच दिवशी आले, तर त्याचा प्रभाव (Impact) प्रचंड असतो. या विभाजनामुळे शासनाला “फूट पाडा आणि राज्य करा” हे धोरण अवलंबणे सोपे जाईल, अशी भीती जाणकारांना वाटत आहे.
प्रमुख मागण्या आणि त्यांची आर्थिक गणितं
ही आंदोलने का होत आहेत? त्यामागील महत्त्वाची आर्थिक आणि सामाजिक कारणे समजून घेऊया.
१. मानधन वाढ
सद्यस्थितीत पोलीस पाटलांना मिळणारे मानधन हे महागाईच्या निर्देशांकाशी (CPI) सुसंगत नाही. त्यांची मागणी आहे की हे मानधन १८,००० रुपये ते २५,००० रुपये प्रति महिना करण्यात यावे.
२. निवृत्ती वेतन आणि सेवापुर्ती लाभ
पोलीस पाटील वयाच्या ६० व्या वर्षी निवृत्त होतात. त्यानंतर त्यांच्या हातात काहीच नसते. त्यांना एकरकमी ५ ते १० लाख रुपये मिळावेत किंवा मासिक पेन्शन सुरू व्हावी, ही अत्यंत जिव्हाळ्याची मागणी आहे.
३. अनुकंपा तत्त्व आणि वारसा हक्क
सेवेत असताना एखाद्या पोलीस पाटलाचा मृत्यू झाल्यास, त्याच्या वारसाला ती नोकरी मिळावी, ही मागणी अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. इतर सरकारी कर्मचाऱ्यांना हा नियम लागू असताना, पोलीस पाटलांना का नाही? हा प्रश्न ते विचारत आहेत.
४. विमा संरक्षण
गुन्हेगारांवर लक्ष ठेवताना अनेकदा पोलीस पाटलांवर हल्ले झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबाला आरोग्य आणि जीवन विमा संरक्षण मिळणे गरजेचे आहे.
शासनाची भूमिका आणि प्रशासकीय उदासीनता
सरकारने यापूर्वी अनेकदा आश्वासने दिली आहेत. अनेक समित्या नेमल्या गेल्या. मात्र, ‘जीआर’ (GR – Government Resolution) निघूनही अंमलबजावणी होत नाही, हा पाटलांचा मुख्य आक्षेप आहे.
अर्थसंकल्पीय तरतूद
सरकारचे म्हणणे असते की, मानधन वाढीसाठी तिजोरीवर मोठा ताण पडेल. मात्र, ग्रामीण सुरक्षा ही राज्याची प्राथमिकता असायला हवी. पोलीस पाटील हा पोलिस विभागाचा खर्च वाचवतो. जर पोलीस पाटील नसेल, तर प्रत्येक गावात एक कॉन्स्टेबल नेमावा लागेल, ज्याचा खर्च सध्याच्या मानधनापेक्षा १० पट जास्त असेल. हे गणित सरकारने समजून घेणे आवश्यक आहे.
दोन संघटना, दोन मोर्चे: तोटा कुणाचा?
जेव्हा नेतृत्वात स्पर्धा लागते, तेव्हा नुकसान अनुयायांचे होते.
- शासनाची सोय: दोन वेगवेगळ्या मागण्यांची निवेदने आल्यावर सरकारला वेळ मारून नेणे सोपे जाते. “तुम्ही आधी आपसात ठरवा, मग आमच्याकडे या,” असे उत्तर मंत्र्यांकडून मिळण्याची शक्यता असते.
- मीडिया कव्हरेज: दोन दिवसांत बातम्या विभागल्या जातील. एकाच दिवशी मोठा मोर्चा असता, तर नॅशनल मीडिया आणि प्रादेशिक वृत्तवाहिन्यांनी त्याची जास्त दखल घेतली असती.
- सामान्यांचा भ्रमनिरास: जर या मोर्चातून काहीच साध्य झाले नाही, तर सामान्य पोलीस पाटील भविष्यात कोणत्याही आंदोलनावर विश्वास ठेवणार नाही.
हे पण वाचा : गावाच्या सुरक्षेचा पहारेकरी पोलीस पाटील
मार्ग काढण्यासाठी काय करावे?
परिस्थिती हाताबाहेर जाण्यापूर्वी काही उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.
१. संयुक्त कृती समिती
दोन्ही संघटनांच्या नेत्यांनी वैयक्तिक हेवेदावे बाजूला ठेवून ‘संयुक्त कृती समिती’ स्थापन करावी. जरी मोर्चे वेगवेगळ्या दिवशी जाहीर झाले असले, तरी निवेदने एकच असावीत आणि चर्चा करण्यासाठी जाणारे शिष्टमंडळ (Delegation) संयुक्त असावे.
२. समाजमाध्यमांचा प्रभावी वापर
पोलीस पाटलांनी केवळ रस्त्यावर उतरून चालणार नाही, तर ट्विटर (X), फेसबुक आणि इन्स्टाग्रामवर एकजूट दाखवणे गरजेचे आहे. यामुळे सरकारवर डिजिटल दबाव निर्माण होतो.
३. स्थानिकांचा पाठिंबा
ग्रामपंचायतींनी पोलीस पाटलांच्या समर्थनार्थ ठराव पास करून शासनाला पाठवावेत. यामुळे आंदोलनाला ‘जनआंदोलना’चे स्वरूप येईल.
निष्कर्ष
“पोलीस पाटील वर्गाची खरी ताकद एकतेतच आहे.”
पोलीस पाटील हे कोणत्याही एका पक्षाचे किंवा संघटनेचे नसून ते महाराष्ट्र शासनाचे प्रतिनिधी आहेत. त्यांच्या मागण्या, त्यांचा सन्मान आणि त्यांचे हक्क हे सर्वांसाठी समान आहेत. १० आणि ११ डिसेंबरचे मोर्चे हे केवळ शक्तीप्रदर्शन न ठरता, ते परिवर्तनाची नांदी ठरले पाहिजेत.
दोन मोर्च्यांमुळे निर्माण झालेला संभ्रम आणि ताण सामान्य पोलीस पाटलांच्या मनात भीती निर्माण करतो हे खरे आहे. पण, जर या दोन्ही संघटनांनी सामंजस्याची भूमिका घेतली, तर हाच दुभंगलेला आवाज एक महाशक्तिशाली गर्जना बनू शकतो. सरकारला निर्णय घेण्यास भाग पाडण्यासाठी ‘एकच आवाज, एकच ध्येय’ हे सूत्र आता अंमलात आणावे लागेल.
सामान्य पोलीस पाटलांसाठी हा काळ परीक्षेचा आहे. त्यांनी संयम बाळगून, आपल्या हक्कांसाठी जो मार्ग योग्य वाटेल, तिथे खंबीरपणे उभे राहणे काळाची गरज आहे.
सतत विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
प्रश्न १: पोलीस पाटलाचे सध्याचे मानधन किती आहे? उत्तर: सध्या महाराष्ट्रात पोलीस पाटलांना दरमहा साधारणपणे ६,५०० ते १०,००० रुपयांच्या दरम्यान मानधन मिळते (काही नवीन जीआरनुसार यात बदल असू शकतात). मात्र, १८,००० रुपये किमान वेतनाची मागणी जोर धरत आहे.
प्रश्न २: पोलीस पाटील भरती २०२४ कधी होणार? उत्तर: अनेक जिल्ह्यांमध्ये रिक्त पदांचा आढावा घेणे सुरू आहे. हिवाळी अधिवेशनानंतर किंवा २०२५ च्या सुरुवातीला मोठ्या प्रमाणावर भरती प्रक्रिया राबवली जाण्याची शक्यता आहे. यासाठी उमेदवारांनी स्थानिक तहसीलदार कार्यालयाच्या संपर्कात राहावे.
प्रश्न ३: पोलीस पाटील पदासाठी वयोमर्यादा काय आहे? उत्तर: सामान्यतः पोलीस पाटील पदासाठी उमेदवार २५ ते ४५ वयोगटातील असावा लागतो. तसेच उमेदवार हा स्थानिक रहिवासी असणे आणि किमान १० वी पास असणे आवश्यक आहे.
प्रश्न ४: पोलीस पाटलांना पेन्शन मिळते का? उत्तर: सध्यातरी पोलीस पाटलांना शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे नियमित पेन्शन मिळत नाही. हीच त्यांच्या प्रमुख मागण्यांपैकी एक आहे.
प्रश्न ५: नागपूर अधिवेशनात पोलीस पाटलांचे कोणते प्रश्न मांडले जाणार आहेत? उत्तर: मानधन वाढ, निवृत्तीनंतरचे लाभ, वारसा हक्क, आणि आरोग्य विमा हे प्रमुख मुद्दे १० आणि ११ डिसेंबरच्या मोर्चात मांडले जाणार आहेत.
नागपूर अधिवेशन महत्वाच्या लिंक संकेतस्थळ : Click here